मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दो टूक कहा कि पंजाब और हरियाणा जब तक बीबीएमबी का एरियर नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ बांध परियोजना पर आगे नहीं बढ़ेगी। बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि हिमाचल के 4 हजार करोड़ रुपए के एरियर पर बीबीएमबी कुंडली मारकर बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के 14 साल बाद भी हिमाचल को एरियर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कभी पंजाब तो कभी हरियाणा अड़ंगे डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले बीबीएमबी को हिमाचल का एरियर देने के आदेश दिए, लेकिन अब तक यह राशि नहीं लौटाई गई। उन्होंने पंजाब-हरियाणा से हिमाचल के एरियर भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की मांग की। सुक्खू ने कहा कि उन्होंने यह बात केंद्र सरकार से भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार अपना हक नहीं मरने देगी। हिमाचल बीबीएमबी के सभी प्रोजेक्ट्स से 12 फीसदी मुफ्त बिजली की भी मांग कर रहा है, क्योंकि इन परियोजनाओं के कारण बिलासपुर का बड़ा हिस्सा उजड़ गया, लेकिन लोगों को आज तक पूरा हक नहीं मिला। 

सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सुनाया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2011 को एक फैसला हिमाचल के पक्ष में सुनाया था। तब कोर्ट ने बीबीएमबी के प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। इससे पहले का लगभग 4000 करोड़ रुपए भुगतान के भी बीबीएमबी को निर्देश दिए गए, लेकिन यह एरियर अब तक हिमाचल को नहीं मिला है।