हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर दौरे के दौरान नगर निगम की 11 नई दुकानों का उद्घाटन किया और टाउन हॉल परिसर में नगर निगम के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर हिम केयर योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की जांच अंतिम चरण में है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

'हिम केयर में हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हिम केयर योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के दौरान यह सब होता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी तक नहीं थी।

सुक्खू ने कहा, "सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच करवाई है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी, ताकि प्रदेश की जनता सच्चाई जान सके।"

BBMB के बकाया पर पंजाब को दी चेतावनी

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े बकाया एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 15 वर्षों से हिमाचल का वैध बकाया लंबित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पानी लगातार उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल को उसका अधिकार नहीं मिल रहा।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी हिमाचल के पक्ष में फैसला दे चुका है। यदि BBMB को हिमाचल का पानी चाहिए तो पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर यह स्पष्ट करना होगा कि वह हिमाचल का बकाया एरियर चुकाने के लिए तैयार है। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रदेश के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।

अवैध कब्जों पर आएगी नई नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही अवैध कब्जों को लेकर नई नीति लाने जा रही है। जिन मामलों में कब्जों को नियमित करना संभव नहीं होगा, वहां पात्र लोगों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

हमीरपुर में खुलेगा एजुकेशन रेगुलेटरी कमिशन कार्यालय

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के लिए एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि यहां हिमाचल प्रदेश एजुकेशन रेगुलेटरी कमिशन का कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और हमीरपुर को नई संस्थागत पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी शासन, जवाबदेही और जनहित के सिद्धांतों पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार हर मंच पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।