शिमला। प्रदेश सरकार 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस संभावित बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इस बार की मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े ज्यादा मामले आ सकते हैं क्योंकि शिक्षकों की नियुक्तियों से जुड़े मामले में पेंच फंसा हुआ है। इसके अलावा आपदा के दौरान तैयारियों को लेकर जहां चर्चा की जाएगी वहीं बागवानों को दिए जाने वाले लाभ को लेकर भी निर्णय होंगे।

 सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के नए नियम होंगे तय

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के नए नियम तय होंगे और फर्जी इंटरनेट मीडिया संचालकों पर नकेल कसने के लिए सब कमिटी अपनी सिफारिशें कैबिनेट को दे सकती है। अन्य कुछ मामलों पर बनी सब कमिटियों की रिपोर्ट भी यहां रखी जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और विभागों से एजैंडा भी मांग लिया गया है।

स्कूलों में नियुक्ति के नियमों में किया जा सकता है बड़ा बदलाव

बैठक का पहला और सबसे बड़ा एजेंडा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कड़े मानक तय किए जा रहे हैं जिससे लंबे समय से चल रहे विवादों और विसंगतियों को दूर किया जा सके। इस फैसले से राज्य के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

डिजिटल मीडिया पर नए दिशा-निर्देश हो सकते हैं लागू

दूसरा मुद्दा बिना पंजीकरण के चल रहे इंटरनेट मीडिया पोर्टल्स और चैनलों से जुड़ा है। सरकार ऐसे इंटरनेट मीडिया संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है जो बिना किसी आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के सनसनीखेज, भ्रामक और समाज में अशांति फैलाने वाली खबरें प्रसारित करते हैं। डिजिटल मीडिया के नाम पर ब्लैकमेलिंग और अफवाह फैलाने वाले तत्वों को रोकने के लिए सरकार नए दिशा-निर्देश लागू कर सकती है, जिसके तहत अनिवार्य पंजीकरण न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके दायरे में सरकार के खिलाफ एजेंडा आधारित काम करने वालों पर भी कार्रवाई संभव होगी।

परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर भी हो सकता है फैसला

20 जुलाई को होने वाली यह बैठक युवाओं को रोजगार देने और इंटरनेट मीडिया पर फैल रही अराजकता पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा और निर्णायक कदम साबित होगी। सेब बागवानों से एमआईएस के तहत सेब की खरीद का मामला, प्राकृतिक खेती के खरीदे गए उत्पादों के लिए बजट जारी करने का मामला, स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियों व अन्य परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर भी फैसले हो सकते हैं।