किन्नौर। हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान किन्नौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस मौके पर सुखविंदर सिंसुक्खू ने कर्मचारियों, पेंशनरों और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर अहम फैसलों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का लंबित ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट एरियर का भुगतान इसी वर्ष मई तक कर दिया जाएगा। इस फैसले पर राज्य सरकार पर लगभग 50 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। सरकार का दावा है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन पर लागू 20 से 30 प्रतिशत की अस्थायी कटौती जारी रहेगी। हालांकि क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों को इसमें राहत देने का निर्णय लिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को लेकर सबसे बड़ा ऐलान अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक दो वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने दैनिक वेतनभोगियों के मानदेय में 25 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 13,000 रुपये तय किया गया है।

इन घोषणाओं को राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति और वित्तीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।