शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में IAS अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 153 से घटाकर 130 की जाएगी। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक प्रशासनिक बोझ कम करने के साथ-साथ अधिकारियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में अधिकारियों की नहीं, बल्कि ऐसे अफसरों की जरूरत है जो सरकार की योजनाओं और नीतियों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। उन्होंने कहा, "हमें फौज नहीं, सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने वाले अधिकारी चाहिए।"

प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने पर जोर

सीएम सुक्खू के मुताबिक मौजूदा दौर में प्रशासन का आकार बढ़ाने के बजाय उसकी कार्यप्रणाली को अधिक परिणामोन्मुख बनाने की जरूरत है। सरकार का फोकस ऐसे प्रशासनिक तंत्र पर है, जो आम लोगों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचा सके और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी को कम करे।

IAS के पदों में प्रस्तावित कटौती को इसी प्रशासनिक सुधार की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे सरकार पर अधिकारियों से जुड़े प्रशासनिक खर्च और ढांचे का बोझ भी कम होने की उम्मीद है।

योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनता से जुड़े विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना है। इसके लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के बजाय जवाबदेही और कार्यक्षमता पर जोर दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि सीमित लेकिन सक्षम प्रशासनिक ढांचे के जरिए प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाया जा सकता है। आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था में इस दिशा में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।