शिमला: हिमाचल प्रदेश में खनिज संसाधनों से होने वाली आय में पिछले तीन वर्षों में बड़ा इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में खनिजों के दोहन से मिलने वाला राजस्व 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 340 करोड़ रुपये हो गया है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को उद्योग विभाग के खनन विंग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि खनिज संसाधनों का उपयोग वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और सभी गतिविधियां तय नियमों के अनुसार ही संचालित हों।

सुक्खू ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में लघु खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से प्रदेश से बाहर जाने वाले खनिजों की मात्रा प्रभावित हुई है। उन्होंने इस मामले को संबंधित राज्यों के समक्ष उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चूना पत्थर की रॉयल्टी दरों में लंबे समय से संशोधन नहीं हुआ है, जिससे राज्य की आय प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारों को लेकर केंद्र के समक्ष मामला उठाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से खनन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।