नाहन, 09 अप्रैल । सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी क्षेत्र में प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्व के रेणुका जी बांध परियोजना को लेकर विस्थापितों की मांगें एक बार फिर तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने नाहन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी प्रमुख मांगों को सरकार और बांध प्रबंधन के समक्ष रखा।

समिति ने बताया कि सरकार और बांध प्रबंधन ने आवासहीनों की सूची जारी करने तथा एफिडेविट की शर्त को हटाने पर सहमति जताई है। साथ ही मुआवजा राशि जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया कि भूमि हीन परिवारों को वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए और बिजली मीटर की शर्त को भी समाप्त किया जाए।

समिति अध्यक्ष विजय ठाकुर ने कहा कि विस्थापितों को उनके जायज हक दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ मांगों को स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई जरूरी है।

समिति के सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि बांध प्रबंधन द्वारा लोगों को स्थान खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें ददाहू क्षेत्र की तर्ज पर उचित मुआवजा और सभी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विस्थापितों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो बांध निर्माण का विरोध किया जाएगा।