अनंत ज्ञान, सरकाघाट

सरकाघाट उपमंडल के नौबाही क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट के खिलाफ रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। नौबाही, दलोली, टेला और डली गांव के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर सड़क पर उतरे और प्रदूषण, काले धुएं तथा अवैध खनन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल रहे। ग्रामीणों ने प्लांट संचालकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई।

ग्रामीणों का आरोप है कि हॉट मिक्सिंग प्लांट से लगातार निकल रहा काला धुआं पूरे क्षेत्र के वातावरण को जहरीला बना रहा है। लोगों का कहना है कि धूल और धुएं के कारण सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों और बुजुर्गों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है और लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि प्लांट और स्टोन क्रेशर के कारण नौबाही माता मंदिर क्षेत्र, आसपास के स्कूलों और गांवों का वातावरण लगातार खराब होता जा रहा है।

लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि देर रात तक प्लांट संचालन होने से क्षेत्र में भारी शोर रहता है, जिससे ग्रामीणों को रात में आराम तक नहीं मिल पा रहा। वहीं अवैध खनन और सरकारी जमीन पर कब्जे के भी गंभीर आरोप लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि खनन गतिविधियों से क्षेत्र की पेयजल योजनाओं और खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

क्या बोले स्टोन क्रेशर मालिक संतोष कुमार नेगी

स्टोन क्रेशर मालिक संतोष कुमार नेगी ने ग्रामीणों की चिंताओं को देखते हुए लिखित आश्वासन दिया कि हॉट मिक्सिंग प्लांट केवल 15 जून 2026 तक ही संचालित किया जाएगा। इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लांट से निकलने वाले धुएं और धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।

ग्रामीणों की दो टूक चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि 15 जून 2026 के बाद भी हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद नहीं हुआ तो वे दोबारा बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।