शिमला। हिमाचल प्रदेश के चयनित सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटक गई है। राज्य मंत्रिमंडल से मेरिट और अनुभव के आधार पर नियुक्तियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बावजूद शिक्षा विभाग अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर पाया है। इससे हजारों शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सीबीएसई प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से 145 चयनित स्कूलों में करीब 6200 शिक्षकों की तैनाती का फैसला लिया है। विभागीय स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी न होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है।

सूत्रों के अनुसार शिक्षकों से नियुक्ति के लिए तीन-तीन स्कूलों के विकल्प मांगे जाएंगे। इसके बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता, सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और मेरिट के आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन स्कूलों में योग्य और अनुभवी शिक्षकों की तैनाती कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षकों को उम्मीद थी कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन अधिसूचना में हो रही देरी से नियुक्तियां अटक गई हैं। शिक्षक संगठन भी सरकार से जल्द आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि अनिश्चितता समाप्त हो सके।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नियुक्तियों से संबंधित नियम तैयार किए जा रहे हैं और अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी।

अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं भी रहेंगी जारी

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नई नियुक्तियों के बावजूद आवश्यकता के अनुसार कुछ अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं सीबीएसई स्कूलों में जारी रखी जाएंगी। पहले 136 स्कूलों के लिए करीब 6200 पदों की कैडर स्ट्रेंथ तय की गई थी, लेकिन अब प्रदेश में 158 सीबीएसई स्कूल हैं, जिनमें से 145 स्कूल संचालित हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे छात्र नामांकन को देखते हुए शिक्षकों की आवश्यकता भी बढ़ी है। ऐसे में नए चयन के साथ-साथ अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया गया है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी न रहे।