मुख्यमंत्री सुखङ्क्षवद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि आगामी वर्षों में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक किया जाए। प्रदेश में ईवाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले चरण में हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह हिमाचल प्रदेश में निवेश का सही समय है। यह बात सीएम सुक्खू ने सोमवार को सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के गांधी ग्राम में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 'नेशनल ट्रक एंड बस मीट' में बतौर मुख्यतिथि शिरकत करते हुए कही। सरकार पर्यावरण संरक्षण और सत्त विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्ययोजना बनाई गई हैं, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ और इसके लिए अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल वाहनों की संख्या प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही है। इससे स्वच्छ पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ.) धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनोद सुल्तानपुरी व संजय अवस्थी आदि मौजूद रहे। 

डीजल बसों को ई-बसों में बदल रही सरकार

सुक्खू ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई-बसों में बदल रही है। एचआरटीसी ने 412 करोड़ की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं और 124 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ईबसें खरीदी जाएंगी। प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं तथा इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है।