हिमाचल प्रदेश सरकार के आईपीएच विभाग में कार्यरत ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के चलते उनकी माली हालत खराब हो गई है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार आम जनता के साथ-साथ आईपीएच विभाग में रिपेयर वर्क का कार्य करने वाले ठेकेदारों के लिए भी मुसीबत बन गई है। बडसर विधान सभा क्षेत्र मेंआईपीएच सबडिवीजन बड़सर में कार्यरत ठेकेदारों का कहना है की पिछले लगभग डेढ़ वर्षो से किए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है , जिसके चलते बच्चों का पालन पोषण करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि इस संदर्भ में कई बार उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ-साथ सरकारी तंत्र को भी अवगत करवाया गया है ,लेकिन आज दिन तक उनके कानों के नीचे जूं तक नहीं रेंगी है। ठेकेदारों का कहना है की भुगतान न होने के चलते देनदारी लोगों की बहुत हो गई है, लोग भी अगर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो गाली-गलौज करते आते हैं। 

आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा ?

31 मार्च तक सरकार सब देनदारियां क्लियर कर देती थी ताकि ने वर्ष में नई योजनाओं के साथ शुरू होता था ,परंतु सब डिवीजन बड़सर में भी दर्जनों आईपीएस ठेकेदार ऐसे हैं जिन्हें कोई भुगतान नहीं हुआ है। वह परेशान चल रहे हैं कल को ठेकेदारों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका ज्मिेदार कौन होगा ?नेता लोग तो पीडि़त परिवार के पास जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं परंतु जिसे पीड़ा होती है उसे ही पता होता है की पीड़ा कितनी है । ठेकेदारों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आईपीएच विभाग के आला अधिकारियों को आदेश जारी करें कि रिपेयर्स वर्क के पेमेंट जितनी जल्द हो खाते में डाल दी जाए ताकि देनदारियां क्लियर हो सके ।

फंड की कमी के कारण रुका है भुगतान : राजेश

राजेश धीमान फंड की कमी होने के चलते भुगतान रुका हुआ है हम तो एक एजेंसी है जैसे ही विभाग के खाते में एलोसी आएगी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा।