हिमाचल सरकार ने सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हो, उसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 1000 पद भरे जाएंगे। बैठक में स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) के 100 पद भरने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को भी मंजूरी दी। आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने का निर्णय लिया गया है।

गोसदनों का अनुदान बढ़ाया

बैठक में राज्य के गोसदनों में गोवंश के लिए चारे पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गोवंश 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया। वहीं, मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने तथा रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को दी मंजूरी

राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक ज्मिेदारी (सीएसआर) के तहत निजी उद्यमियों द्वारा पौधरोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है, ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। 

पीडब्ल्यूडी का डिजाइन विंग सिविल विंग में मर्ज

कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी के डिजाइन विंग को सिविल विंग में मर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। जानकारी देते हुए मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि दोनों कैटेगरी के कर्मचारियों ने इसमें सहमति जताई है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने को मंजूरी प्रदान की। 300 से अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा युवाओं ने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है। ऐसे युवाओं का लाइब्रेरियन बनने का सपने पूरा हो सकेगा।

राजस्व विभाग में 25 नए पद सृजित

पटवारी-कानूनगो का स्टेट कैडर कर दिया गया। इसकी फंक्शनिंग के लिए राजस्व निदेशालय में 10 पद सीनियर असिस्टेंट और जेओए 15 आईटी के भरने को मंजूरी प्रदान की। राज्य चयन आयोग में एक पद प्रोग्राम का भी भरने का निर्णय लिया गया। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत कैबिनेट ने गाइडलाइन को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कैबिनेट ने 200 से 300 नई गाडिय़ां बेरोजगार युवाओं को देने का निर्णय लिया है।