शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से 50 से अधिक संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि बाकी संस्थानों में भी जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने मंगलवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की उपलब्धता में बड़ा सुधार हुआ है। जहां पहले स्टाफ की उपलब्धता करीब 35-36 प्रतिशत थी, वहीं अब यह बढ़कर 80-85 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

दूरदराज क्षेत्रों में बढ़ाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस प्रदेश के ग्रामीण, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले वहां जरूरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि लोगों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े।

300 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति, नए पदों पर भी होगी भर्ती

डा. शांडिल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 300 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा 200 से अधिक नए पदों को भरने के लिए जल्द ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग भेजी जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्टाफ नर्सों के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

हिमकेयर में अनियमितताओं पर निजी अस्पतालों पर रोक

निजी अस्पतालों को हिमकेयर योजना से बाहर रखने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुछ अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। इसी वजह से फिलहाल योजना के तहत इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

एक सप्ताह में जारी होगी सहारा योजना की लंबित राशि

सहारा योजना के लाभार्थियों को राहत देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लंबित सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित राशि जारी करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में हिमकेयर योजना के करीब 425 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लगभग 235 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। इसका कारण केंद्र सरकार की वित्तीय सीमा और बजटीय प्रावधानों को बताया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सहारा योजना के तहत मिलने वाली 3,000 रुपये की मासिक सहायता के लिए किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सरकार जल्द भुगतान सुनिश्चित करेगी।