सरकारी योजनाओं के फंड फ्लो में गड़बड़ी और गलत बैंक अकाउंट मैपिंग पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने SNA स्पर्श में नई व्यवस्था लागू की है। अब किसी योजना के लिए गलत राज्य सरकार का अकाउंट मैप होने पर उसे डी-एक्टिवेट किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर पहले से मंजूर स्कीम कॉन्फिगरेशन को रिजेक्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने इस संबंध में नया SOP जारी किया है, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। नई योजना का कॉन्फिगरेशन करते समय अब यह बताना अनिवार्य होगा कि उसमें DBT लागू है या नहीं और थर्ड पार्टी फंडिंग होने पर उसका प्रतिशत कितना है। पहले से मंजूर योजनाओं में भी इन जानकारियों को अपडेट किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के फंड फ्लो और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ियों को रोकना और लाभार्थियों तक पैसा सही तरीके से पहुंचाना है।