केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिमला में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 'आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या' की कड़ी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य देश के कोने-कोने तक यह संदेश पहुंचाना है कि भारत, लोकतंत्र की जननी के रूप में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रिजिजू ने पीटर हॉफ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान आपातकाल के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर एक परिवार के प्रति देश की न्यायपालिका को समर्पित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के अघोषित आपातकाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले जेल में होते। केंद्र सरकार राज्य को 118.67 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं दे रही है, खासकर किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए। इन परियोजनाओं में गांधी खेल मैदान, पूह, किन्नौर में इनडोर मल्टीपर्पस स्टेडियम और ग्रास गाबो, लाहौल-स्पीति के काजा क्रिकेट ग्राउंड में उच्च ऊंचाई वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंक, और केलांग में एक सीवरेज योजना शामिल है।