हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से भेंट की। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री से पीएमजीएसवाई4 में शामिल करने के लिए सत्यापन के दृष्टिगत लंबित 637 बस्तियों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि राज्य में 57 प्रतिशत सड़कें पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित की गई हैं और इन सड़कों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, इसके बावजूद राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिक धन की आवश्यकता है। उन्होंने सड़कों के रख-रखाव के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की भी मांग की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-1 के तहत निर्मित तीन सड़कों के उन्नयन करने की आवश्यकता है तथा इन सड़कों को पीएमजीएसवाई-4 में जोडऩे का आग्रह किया। 

कई सड़कों को लेकर जताया आभार

उन्होंने पीएमजीएसवाई-3 के तहत सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा पीएमजीएसवाई-1 के तहत डोडरा-क्वार और बड़ा-भंगाल क्षेत्र के चार सड़क परियोजनाओं के कार्य को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। कमलेश पासवान ने राज्य को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया और अस्वस्थ किया कि केंद्र सरकार विकास के मामले में किसी तरह की धन की कमी नहीं आनी देगी। जब भी उनके संज्ञान में विकास से संबंधित कोई मुद्दे सामने आएंगे उसे पर तुरंत विचार किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।