सीटू से संबंधित मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन ने बुधवार को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर बोर्ड सदस्य एवं यूनियन महासचिव भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमीरपुर में स्थापित राज्य कार्यालय में 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, निर्माण फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंद्र कुमार, रंजन शर्मा, प्रताप राणा, विजय कुमार, कमलजीत शामिल हुए। मांगपत्र में पिछले चार साल से रुकी हुई वित्तिय सहायता जल्द जारी करने और उसके लिए इकेवाईसी की शर्त हटाने तथा पुराने आवेदनों पर लगाए जा रहे गैर- कानूनी अब्जेक्शनों पर रोक लगाने की मांग की। 31 मार्च को समाप्त हुए शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक जमा करने तथा ये सभी आवेदन बिना इकेवाईसी के कार्यालयों में जमा करने की मांग की क्योंकि इकेवाईसी प्रक्रिया पूरी होने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। यूनियन ने इकेवाईसी लोकमित्र केंद्रों व रजिस्टर्ड मजदूर यूनियनों के माध्यम से करने का प्रवधान करने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई। सभी प्रकार की वित्तिय सहायता के आवेदन पत्र मजदूरों से बिना इकेवाईसी के प्राप्त करने तथा नवीनीकरण 15 दिनों में करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की। बैठक में कहा कि वर्तमान में नवीनीकरण के लिए तीन महीने से भी ज्यादा समय लग रहा है, जिससे मजदूर वित्तिय सहायता में आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में खाली पड़े कर्मचारियों के 51 पदों को जल्द भरने और भवनों, गाडिय़ों व अन्य प्रचार प्रसार पर किए जा रहे व्यय पर नियंत्रण लगाने का मामला भी उठाया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों को मिलने वाली वित्तिय सहायता के लिए आधार परिवार को बनाया जाए। राज्य व जिला स्तर पर मजदूर यूनियनों के साथ निरतंर समीक्षा बैठकें आयोजित करने का भी सुझाव चेयरमैन को दिया गया। लंबित मामलों को निपटाने के लिए श्रम कल्याण अधिकारियों को टारगेट तय करने की भी राय दी गई। सरकाघाट सब ऑफिस में जल्द मोटीवेटर लगाने की भी मांग उठाई गई। बोर्ड के अध्य्क्ष नरदेव सिंह ने उपरोक्त सभी मांगों के बारे जल्द निर्णय लेकर अमल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इकेवाईसी करने के लिए अगले दो महीनों में खंड स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। वहीं, बिना इकेवाईसी के भी मजदूरों के आवेदन प्रपत्र सभी बोर्ड ऑफिसों में प्राप्त करने, स्कूल शिक्षण छात्रवृत्ति के आवेदन 30 अप्रैल तक जमा करवाने के भी निर्देश जारी किए। वर्ष 2020 से 2022 तक की वित्तीय सहायता 30 जून तक जारी की जाएगी और उसके लिए इकेवाईसी के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे।