उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जिला में लगभग 355 करोड़ की राशि विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर व्यय की गई। उपायुक्त ने मनरेगा के तहत जिले में टिकाऊ परिसंपत्तियों (सस्टेनेबल असेट्स) के निर्माण कार्यों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मुकेश रेपसवाल बुधवार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मनरेगा के तहत जि़ला में 355 करोड़ की राशि विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर व्यय की गई। इसके अंतर्गत 146251 जॉब कार्ड जारी किए गए तथा 7057308 मानव दिवस सृजित किए गए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां अर्जित करने पर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की भी सराहना की। मुकेश रेपसवाल ने निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के लिए खंड विकास अधिकारियों को दिशानिर्देश देते हुए सप्ताह में 2 दिन पंचायत स्तर पर कार्यों का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सक्सेस स्टोरीज तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में स्थानीय पंचायती राज कर्मियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा जवाबदेही के साथ कार्य व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाए तथा नकारात्मक रवैये से जुड़ी घटनाओं को भी पूरी तरह रोका जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, प्रबंधक लीड बैंक डीसी चौहान, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी योजना जीवन कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास कमल किशोर, अर्थशास्त्री जिला विकास विनोद कुमार सहित कई मौजूद रहे।

लंबित कार्यों की राशि को करें वापस: मुकेश

मुकेश रेपसवाल ने सभी खंड विकास अधिकारियों को जिला योजना मद तथा आपदा प्रबंधन के तहत संपूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करने व लंबित कार्यों की राशि को वापस करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा अभिसरण के साथ आंगनबाड़ी भवन निर्माण से संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भी प्रगति की समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।