हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ₹10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए जिला श्रम अधिकारी रणवीर सिंह ढटवालिया को सोमवार को दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

श्रम अधिकारी को सस्पेंड करने की सिफारिश

जिला श्रम अधिकारी ऊना के रिश्वत मामले में संलिप्तता को देखते हुए उन्हें सस्पेंड करने के लिए पत्र श्रम एवं रोजगार विभाग सचिव प्रियंका वासु को भेजा गया है। इससे पहले आरोपी रणवीर सिंह को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया था।

कैसे हुई थी विजिलेंस की कार्रवाई?

विजिलेंस की यह कार्रवाई टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के एक लेबर ठेकेदार की शिकायत पर की गई थी। शिकायतकर्ता रजत कुमार, जो कि टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में लेबर ठेकेदार है, ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उसका लेबर लाइसेंस रिन्यू करने के एवज में श्रम अधिकारी रणवीर सिंह ने ₹10,000 की रिश्वत मांगी।

इसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता को अधिकारी के पास भेजा। जैसे ही रणवीर सिंह ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, विजिलेंस की टीम ने तुरंत हरकत में आकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। यह कार्रवाई जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में हुई।

पहले भी रिश्वत लेने का मामला दर्ज

गौरतलब है कि आरोपी रणवीर सिंह पहले भी एक भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए थे। 2 फरवरी 2022 को उन पर ₹26,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। वह यह रकम हिमाचल प्रदेश दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के बदले में ले रहे थे।

बैंक खातों और अन्य संपत्तियों की होगी जांच

डीएसपी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो फिरोज खान ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। विजिलेंस उनकी बैंक डिटेल्स और अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी ने अन्य व्यक्तियों से भी अवैध रूप से धन उगाही की है।

प्रथम श्रेणी अधिकारी को सस्पेंड करने की शक्तियां सचिव स्तर के अधिकारी के पास

श्रम एवं रोजगार विभाग के निदेशक वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला श्रम अधिकारी ऊना के खिलाफ सस्पेंशन की सिफारिश विभाग सचिव को भेजी गई है। प्रथम श्रेणी के अधिकारी को निलंबित करने की शक्तियां विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी के पास होती हैं।