सीटू से सबंधित मनरेगा एवं निर्माण मज़दूर यूनियन ने आज राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कवंर को बोर्ड सदस्य एवं यूनियन महासचिव भुपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में हमीरपुर में स्थापित बोर्ड के राज्य कार्यालय में 13 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।प्रतिनिधिमंडल में सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, निर्माण फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार, रंजन शर्मा, प्रताप राणा, विजय कुमार, कमलजीत इत्यादि शामिल हुए। मांगपत्र में पिछले चार साल की रुकी हुई वित्तिय सहायता जल्दी जारी करने और उसके लिए इकेवाईसी की शर्त हटाने तथा पुराने आवेदनों पर लगाये जा रहे गैर कानूनी अब्जेक्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई। 31 मार्च को समाप्त हुए शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक जमा करने तथा ये सभी आवेदन बिना इकेवाईसी के कार्यालयों में जमा करने की मांग की गई कियूंकि इकेवाईसी प्रक्रिया पूरी होने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा।यूनियन ने इकेवाईसी लोकमित्र केंद्रों व रजिस्टर्ड मज़दूर यूनियनों के माध्यम से करने का प्रवधान करने और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई।सभी प्रकार की वित्तिय सहायता के आवेदन पत्र मज़दूरों सेबिना इकेवाईसी के प्राप्त करने तथा नवीनीकरण 15 दिनों में करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई।वर्तमान में नवीनीकरण के लिए तीन महीने से भी ज़्यादा समय लग रहा है जिससे मज़दूर वित्तिय सहायता के आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में ख़ाली पड़ी कर्मचारियों के 51 पदों को जल्दी भरने और भवनों, गाड़ियों व अन्य प्रचार प्रसार पर किये जा रहे व्यय पर नियंत्रण लगाने का मामला भी उठाया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मज़दूरों को मिलने वाली वित्तिय सहायता के लिए आधार परिवार को बनाया जाये। राज्य व ज़िला स्तर पर मज़दूर यूनियनों के साथ निरतंर समीक्षा बैठकें आयोजित करने का भी सुझाव चेयरमैन को दिया गया। लंबित मामलों को निपटाने के लिए श्रम कल्याण अधिकारियों को टारगेट तय करने की भी राय दी गई। सरकाघाट सब ऑफिस में जल्दी मोटीवेटर लगाने की भी मांग उठाई गई।बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह ने उपरोक्त सभी मांगों के बारे जल्दी निर्णय लेकर अमल करने का आश्वासन दिया।उन्होंने इकेवाईसी करने के लिए अगले दो महीनों में  खण्ड स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश आज ही जारी  कर दिए। वहीं बिना इकेवाईसी के भी मज़दूरों के आवेदन प्रपत्र सभी बोर्ड ऑफिसों में प्राप्त करने, स्कूली Disney के शिक्षण छात्रवृति के आवेदन 30 अप्रैल तक जमा करवाने के भी निर्देश जारी किए। ज़िला स्तर पर सभी यूनियनों के साथ श्रम कल्याण अधिकारी दो महीने में बैठक किया करेंगे और पंजीकरण और नवीनीकरण 15 दिनों में सुनिशित किया जाएगा। वर्ष 2020 से 2022 तक की वित्तीय सहायता 30 जून तक जारी की जाएगी और उसके लिए इकेवाईसी के लिए कैम्प आयोजित किए जाएंगे।उन्होंने ये भी निर्देश जारी किए किये की पिछले फ़ार्म मज़दूरों को वापिस नहीं किये जायेंगे और स्कूलों व अस्पतालों के मान्यता प्रमाण पत्र भी मज़दूरों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और ये सब श्रम कल्याण अधिकारी बेबसाईट से  निकालेंगे। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्दी ही नियुक्तियां हो जाएंगी और उससे मज़दूरों के काम समय पर हो सकेंगे।