हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि सरकार ने अब तक 6 गारंटियों को पूरा कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का दो साल का व्यवस्था परिवर्तन का कार्यकाल अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2024 में 351 आवास बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की। बेघर लोगों को आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निराश्रित बच्चों की उचित देखभाल एवं शिक्षा के लिए कानून बनाया गया। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख- आश्रय योजना शुरू कर उन्हें 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाया। राज्यपाल ने कहा कि नशे के दलदल से युवाओं को बचाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। नशा तस्करों की 11 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त किया है।

सिरमौर में बन रहा राज्यस्तरीय नशा मुक्ति केंद्र

राज्यपाल ने कहा कि सिरमौर में राज्य स्तरीय नशामुक्ति केंद्र विकसित किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी सरकार का खास ध्यान है। राज्य सरकार ने बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए उन्हें बेटों के बराबर अधिकार देने का कानून बनाया है।

आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज दिया

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित सभी परिवारों की सरकार ने मदद दी है। समेज खड्ड में आपदा के बाद बीते वित्त वर्ष की तर्ज पर इस बार भी आपदा राहत पैकेज दिया। तांदी गांव में भयंकर अग्निकांड से घरों से विहीन होने वाले लोगों को भी विशेष राहत दी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया जा रहा मजबूत

राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के मानदेय को बढ़ाया है। कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए दृढ़संकल्प है।

अभिभाषण पर आज से होगी चर्चा 

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा मंगलवार से शुरू होगी, जो 13 मार्च तक चलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 मार्च को अपना और सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। इसके बाद तीन दिन बजट पर चर्चा चलेगी। इस बार का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। इस बार कुल 16 बैठकें होंगी। बजट सत्र में 22 और 27 मार्च को प्राइवेट मेंबर-डे होगा। इस दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकेंगे