सदर बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रदेश सरकार बिलासपुर में बैंकों पर दबाव बना रही है कि जो पैसा केंद्र से विकास परियोजनाओं के लिए मिला है, उसे प्रदेश ट्रेजरी में ट्रांसफर किया जाए, ताकि इस पैसे से प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में रेलवे, फोरलेन और नाबार्ड से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भेजी गई करीब 500 करोड़ रुपए की धनराशि बैंकों में जमा है, लेकिन प्रदेश सरकार इन बैंकों पर दबाव बना रही है कि यह पूरी राशि हिमाचल प्रदेश ट्रेज़री में ट्रांसफर कर दी जाए। यह राशि पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई में जमा है, जहां से प्रतिदिन इस पर ब्याज मिलता है, जिससे परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त लाभ हो रहा है। लेकिन अगर यह पैसा ट्रेजरी में डाल दिया जाता है तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जिससे परियोजनाओं के इस पैसे का लाखों रुपए का नुकसान होगा। भाजपा विधायक ने दावा किया कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और अब कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए विकास परियोजनाओं की धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। कहा कि कांग्रेस सरकार की वित्तीय नीतियां प्रदेश के विकास को प्रभावित कर रही हैं। जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ दावा करते हैं कि केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसे से ही प्रदेश की सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई तमाम बड़ी विकास परियोजनाओं को ठप कर दिया गया है।