प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिला चंबा में अब तक 20 हजार से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। यही नहीं शेष पात्र परिवारों को वर्ष 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है यह जानकारी उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत खास तौर पर ऐसे परिवार जो बेघर हैं या जिनके पास कच्चे या जर्जर मकान हैं, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त चंबा ने बताया कि यह सर्वेक्षण तकनीकी तरीकों से किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेट$फॉर्म का उपयोग हो रहा है, जिसे पेपरलेस सर्वे भी कहा जाता है इसके लिए पंचायत बार सर्वेक्षक का चयन होने के उपरांत उस सर्वेक्षक का चेहरा प्रमाणीकरन (इकेवाईसी) एक मोबाइल ऐप के माध्यम से की गयी हैं सर्वेक्षण के लिए जिला चंबा की समस्त पंचायतों में सभी प्रकार की औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं तथा यह सर्वे 308 सर्वेक्षकों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत से संबंधित सर्वेयर की जानकारी सभी विकास खंडों में उपलब्ध रहेगी। उपायुक्त चंबा ने बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास तिपयिया/ चौपयिया वाहन हो, 50 हजार या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड हो, जिसके घर का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, जिसके घर का कोई भी सदस्य महीने में 15000 से अधिक आजीविका अर्जित करता हो, ऐसा परिवार जिसके पास ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि हो, कृषि का तिपयिया या चौपहिया यंत्र,आयकर दाता, उद्यम आयकर दाता तथा सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषक उद्यमी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र नहीं होंगे। उपायुक्त चंबा ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित इस सर्वेक्षण के बारे में अधिक से अधिक पात्र लोगों को जागरूक करें तथा यह सुनिश्चित करें कि हर योग्य परिवार इसका लाभ उठा सके।