पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर शुक्रवार को नगरोटा बगवां के पूर्व विधायक अरुण मेहरा के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वक्फ बोर्ड की सच्चाई सबको समझनी चाहिए। दुनियाभर के मुस्लिम देशों में अब वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत में जैसे ट्रिपल तलाक था अन्य मुस्लिम देशों में अब ऐसा ट्रिपल तलाक नहीं है। कांग्रेस व अन्य दलों ने अपने वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए बार-बार ऐसे कदम उठाए, जो मोदी सरकार ने अब ठीक किए हैं। ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने व अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद अब नया वक्फ कानून लाकर उम्मीद जगाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 लाख करोड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। मुस्लिम परिवारों व मुस्लिम विधवाओं, मुस्लिम बच्चों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। इन जमीनों पर न कॉलेज बने न अस्पताल बने और न कोई समुदाय केंद्र बने, बल्कि इससे केवल लूट की खुली छूट कांग्रेस की सरकारों को मिलती रही। बड़े-बड़े नेताओं ने इन प्रॉपर्टियों पर कब्जे कर रखे। विपक्षी दल के नेताओं ने कब्र की जमीन पर भी मॉल बनाने की अनुमति दी। यहां तक कि पांच सितारा होटल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई। इस दौरान धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, नूरपुर से विधायक रणबीर सिंह निक्का, धर्मशाला के जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में सुधीर शर्मा ने वर्तमान सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील नजर आ रही है। अस्पतालों की पर्ची का शुल्क बढ़ाने पर सफाई दी जाती है कि लोग इसे भूल जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बीमार व्यक्ति अपनी पर्ची को संभालकर रखता है, क्योंकि उसे बार-बार जांच के लिए जाना पड़ता है। यही नहीं, बस किराए में भी बढ़ोतरी की गई है और कई वस्तुओं पर कर तथा सेस लगाए गए हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। विकास कार्य ठप हैं, रोजगार के अवसर घट रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है।