मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) को राज्य में बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बोर्ड को राज्य में बिजली क्षति का सटीक आकलन करने और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए फीडर मीट्रिंग जैसी आधुनिक प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एचपीएसईबीएल की कार्यप्रणाली को बेहतर और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आगामी महीनों में टी-मेट्स और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी। यह बात सीएम सुक्खू ने सोमवार एचपीएसईबीएल और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। सीएम ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मियों को 30 अप्रैल तक अपनी पसंद के विभाग चुनने का अवसर देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एचपीएसईबीएल, ऊर्जा निदेशालय, पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पॉवर कॉरपोरेशन में कार्यरत कर्मियों को यह विकल्प मिलेगा। इसी प्रकार सिविल विंग के कर्मचारी भी लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तोंे के तहत ही कार्य करेंगे। सरकार आवश्यक नीतियां संशोधित कर उनके सभी लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने के लिए कहा, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। 

शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश

सुक्खू ने 450 मेगावॉट शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को नवंबर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने परियोजना शुरू होने से पूर्व विद्युत निकासी (इवेक्वेशन) की योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आपातकाल स्थिति में राजस्व की हानि न हो।