ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आधार सीडिंग एवं प्रमाणीकरण तथा पशुधन अभिलेखों के प्रबंधन के लिए ई-परिवार मोबाइल ऐप तथा पंचायत घरों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देशों के तहत विकसित इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना और सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि ई-परिवार मोबाइल ऐप घरेलू स्तर पर रियल टाइम डेटा के संग्रह को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे पंचायत सचिवों को क्षेत्र के दौरे के दौरान डेटा इकठ्ठा करने में सहायता मिलेगी और डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया सरल होगी। ऐप से मोबाइल ओटीपी और चेहरे की पहचान के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इसमें राशन कार्ड सदस्यों की मैपिंग और पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों परिवारों के लिए मवेशियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने की सुविधाएं शामिल हैं। 

30 दिनों के भीतर घरेलू सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश

पंचायतीराज मंत्री ने सभी जिलों को 30 दिनों के भीतर घरेलू सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश दिए। एडीसी, एडीएम और पीओ आईटीडीपी, जिला नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और इसका प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। जिससे आम आदमी को सीधा लाभ होगा।

ऑनलाइन मंजूरी प्रबंधन प्रणाली होगी विकसित

इसके अलावा, पंचायतीराज विभाग ने पंचायत घरों के निर्माण, मर्मत और उन्नयन से संबंधित मंजूरी की निगरानी को कारगर बनाने के लिए एक ऑनलाइन मंजूरी प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से स्वीकृति से लेकर क्रियान्वयन तक कार्यों की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी और क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रगति अपडेट, फोटोग्राफ और उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। 

ग्राम पंचायतों को पोर्टल के माध्यम से मिलेगा लाभ

ग्राम पंचायतें पोर्टल के माध्यम से अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति को भी अपडेट कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल समावेश को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।