हिमाचल प्रदेश में जन शिकायतों के निपटारे को लेकर सरकारी आंकड़ों में बड़ी चुनौती सामने आई है। केंद्र सरकार की सितंबर 2026 की CPGRAMS रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 8,662 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 8,382 शिकायतें 21 दिन से अधिक समय से समाधान का इंतजार कर रही हैं। यानी करीब 97 प्रतिशत लंबित मामले तीन सप्ताह से ज्यादा पुराने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 तक प्रदेश में निपटारे के लिए 10 हजार 559 शिकायतें उपलब्ध थीं, लेकिन इनमें से केवल एक हजार 897 शिकायतों का ही निपटारा हो सका। लंबित शिकायतों में बिजली-पानी, सड़क, पेंशन, छात्रवृत्ति और सरकारी सेवाओं से जुड़े मामले शामिल हैं। अब इन शिकायतों के समयबद्ध निपटारे को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।