हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 5 जून से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपए का शुल्क और 133 जांचों पर मनमाना भुगतान थोपकर “सुख” का ढोंग छोड़, प्रदेश की जनता को “दुख” की सौगात दे रही है। यह कदम न केवल गरीब की जेब पर डाका है बल्कि मरीजों के साथ भद्दा मजाक भी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं अधिवक्ता अजय चौहान ने बताया कि सुक्खू सरकार की इस लूट की जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, जहां लोग दिहाड़ी मजदूरी और किसानी करके 300-400 रुपए की खून-पसीने की कमाई पर गुजारा करते हैं, वहां 10 रुपए की पर्ची और जांचों का शुल्क सीधे-सीधे उनकी जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।