शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने 30 सितंबर, 2024 और 30 सितंबर 2025 को 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को भी बैकडेट से नियमित करने के आदेश दिए हैं। इन्हें सितंबर के बजाय एक अप्रैल से ही रेगुलर किया जा सका था, क्योंकि राज्य सरकार ने साल में दो बार होने वाली रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को बदल दिया था।

इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि इन्हें बैकडेट से रेगुलर किया जाएगा। इसी घोषणा के अनुरूप कार्मिक विभाग की सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों, विभाग अध्यक्षों और सभी जिलों के उपायुक्तों को ऐसे कर्मचारियों को 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 से ही रेगुलर करने के आदेश दिए हैं।

इससे पहले वर्तमान सरकार ने ही कार्मिक विभाग के रेगुलराइजेशन नियमों को बदलकर सिर्फ 31 मार्च की कटआफ डेट कर दी थी। अब अपने ही आदेशों में सुधार किया गया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने इसे प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए राहत, स्थायित्व एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला निर्णय बताया है। महासंघ ने कहा कि इस विषय को लेकर संगठन द्वारा कई बार मुख्यमंत्री से भेंट कर संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठाई गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा बजट में सकारात्मक घोषणा का आश्वासन दिया गया था, जिसे अब अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया गया है।