शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा अवधि को लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।मुख्यमंत्री ने कड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 31 मार्च के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा विस्तार (Extension) या पुनर्निर्धारण (Re-employment) नहीं दिया जाएगा। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब राज्य में सेवा विस्तार की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इससे पहले जिन मामलों में सेवा विस्तार दिया गया है, वे पुराने आदेशों के तहत हैं और उनकी तय अवधि तक ही मान्य रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में किसी को भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में डॉक्टरों की नई नियुक्ति की जा सकती है। सरकार का मानना है कि जरूरी सेवाओं में किसी प्रकार की कमी न आए, इसलिए वहां अलग व्यवस्था रखी जाएगी।

भाजपा पर CM का बड़ा हमला

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद पांच गुटों में बंटी हुई है और प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के अंदर ही यह संघर्ष चल रहा है कि कौन किसे खत्म करेगा।

हिमकेयर योजना में घोटाले का आरोप

मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए हिमकेयर योजना में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस योजना में 110 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि पुरुषों के नाम पर बच्चेदानी (यूटेरस) ऑपरेशन के बिल बनाए गए, जो गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को जनता के सामने लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें सुधार कर इसे और मजबूत बनाया जाएगा।

31 मई से पहले होंगे पंचायत चुनाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 31 मई से पहले कराए जाएंगे। उन्होंने उपायुक्तों को दी गई शक्तियों पर कोर्ट द्वारा रोक के सवाल पर कहा कि कैबिनेट फैसले लेती है और कोर्ट अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठा रही है।