शिमला। मानसून की भारी तबाही झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। लगातार बारिश, भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जन-धन के नुकसान के बीच केंद्र ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के तहत प्रदेश को 193.95 करोड़ रुपये की अग्रिम केंद्रीय सहायता मंजूर की है। इस राशि से राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून-2026 के दौरान बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सात राज्यों के लिए कुल 2,117.85 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी थी, जबकि अब राहत कार्यों के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसलिए दूसरी किस्त भी अग्रिम रूप से स्वीकृत कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों की तैनाती, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से लॉजिस्टिक सहायता और नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भी सक्रिय किए गए हैं।

केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को 44.55 करोड़ रुपये, असम को 379.35 करोड़ रुपये, गुजरात को 500 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 193.95 करोड़ रुपये और ओडिशा को 500 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता स्वीकृत की गई है।

प्रदेश में मानसून से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य जारी हैं। ऐसे समय में केंद्र से मिली यह आर्थिक सहायता प्रशासन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है और इससे प्रभावित इलाकों में पुनर्वास तथा आवश्यक विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।