शिमला।  लंबे समय से अनिश्चित भविष्य और नियमित नौकरी की उम्मीद में काम कर रहे लोक निर्माण विभाग (PWD) के 119 दिहाड़ी बेलदारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करुणामूलक आधार पर नियुक्त इन कर्मचारियों को सरकार ने नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से जहां उनके रोजगार को स्थायित्व मिलेगा, वहीं वर्षों से चली आ रही असुरक्षा और चिंता भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

नियमित होने के बाद कर्मचारियों को वेतनमान, महंगाई भत्ता, अवकाश, सेवा सुरक्षा समेत अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में मजबूती आएगी। विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ई. एनपी सिंह ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी कर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।

इन शर्तों पर मिलेगा लाभ

विभाग के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक लगातार चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले बेलदारों को नियमित किया जाएगा। साथ ही, हर कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 240 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में यह सीमा 180 दिन तय की गई है। इसके अलावा, संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी होगी।

प्रदेशभर के कर्मचारी होंगे लाभान्वित

इस फैसले का लाभ ऊना, नाहन, जोगिंद्रनगर, मंडी, रोहड़ू, बिलासपुर, पालमपुर, शिमला, नूरपुर, सोलन, शाहपुर, धर्मपुर, हमीरपुर, कुल्लू, रामपुर और डलहौजी समेत विभिन्न सर्किलों व मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।

सुरक्षित भविष्य की ओर कदम

PWD में वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय नई उम्मीद लेकर आया है। नियमितीकरण के साथ अब उन्हें नौकरी की सुरक्षा, पदोन्नति के अवसर, पेंशन और अन्य लाभ मिल सकेंगे। सरकार की अधिसूचना के तहत यह फैसला भविष्य प्रभाव से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे।