हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों को मार्च माह की पेंशन अप्रैल की 29 तारीख बीत जाने के बावजूद अब तक नहीं मिली है। इस देरी को लेकर पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति और विभिन्न संगठनों ने प्रदेश सरकार पर गंभीर वादाखिलाफी के आरोप लगाए हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि हर माह समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनरों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई बुजुर्ग पेंशनर दवाओं और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ हो गए हैं।

मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद समाधान नहीं

संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य प्रधान देव राज ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद पेंशन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी करने से संबंधित फाइल पिछले लगभग दो सप्ताह से मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ी है।

समिति का कहना है कि पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल कई बार मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। तीन वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है।

दवाओं और इलाज तक पर असर

संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान और महासचिव नानक शांडिल ने कहा कि पेंशन हर माह की पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार 29 तारीख गुजरने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कई पेंशनर गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और मजबूरी में बच्चों या रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ रही है। दवाएं और इलाज तक प्रभावित हो रहे हैं।

जयराम ठाकुर का बयान

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल समाप्त होने में केवल दो दिन शेष हैं, लेकिन एचआरटीसी पेंशनर मार्च की पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन के लिए पहले हर माह की 15 तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन कभी भी समय पर भुगतान नहीं हुआ।

जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि निगम के पेंशनरों को पिछले तीन वर्षों से मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया है, जिसके चलते कई लोग या तो अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं या उधार लेकर इलाज करवाने को मजबूर हैं।

प्रदर्शन की चेतावनी

पेंशनर संगठनों ने साफ किया है कि यदि जल्द ही पेंशन जारी नहीं की गई और लंबित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे प्रदेशभर में आंदोलन करने को मजबूर होंगे।