शिमला। हिमाचल में रोजगार सृजन, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में युवाओं, श्रमिकों और कारोबारियों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उनका लाभ समयबद्ध और प्रभावी तरीके से अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है.

ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-वाहनों पर अनुदान का दायरा और बढ़ाने का निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 500 अतिरिक्त युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही 500 युवाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 50 फीसदी पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.

विभागीय सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर

सरकार का मानना है कि इससे एक ओर युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तो दूसरी ओर पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को प्रमाण-पत्र, लाइसेंस और अन्य सेवाओं की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन एवं डिजिटाइज करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सेवाएं अधिक पारदर्शी एवं सुगम बन सकें.

हिमाचल में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें

इसके अलावा प्रदेश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 एवं उससे संबंधित नियमों में किए गए संशोधनों पर भी चर्चा हुई. नए प्रावधानों के तहत अब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी, निवेशकों और उद्यमियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा और उपभोक्ताओं को भी अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी करने का अवसर मिलेगा।