शिमला: हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना ‘हिमकेयर’ में सामने आए कथित करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले ने प्रदेशभर में हड़कंप मचा दिया है। योजना में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही विजिलेंस ब्यूरो को प्रारंभिक जांच के दौरान प्रदेश के 98 निजी अस्पतालों के खिलाफ गंभीर सबूत मिले हैं। अब विजिलेंस इन अस्पतालों के प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है।

सूत्रों के अनुसार जांच में खुलासा हुआ है कि कई निजी अस्पतालों ने फर्जी मेडिकल बिल तैयार कर राज्य सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया। जिन ऑपरेशनों और उपचारों पर सामान्य परिस्थितियों में कुछ हजार रुपये का खर्च आना चाहिए था, उनके बदले लाखों रुपये तक के बिल तैयार कर भुगतान हासिल किया गया। विजिलेंस को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें मरीजों के वास्तविक उपचार रिकॉर्ड और अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत बिलों में भारी अंतर पाया गया।

जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि कुछ अस्पतालों ने ऐसे उपचारों के क्लेम भी दाखिल किए, जिनकी पुष्टि अस्पताल रिकॉर्ड में नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, कई मामलों में एक ही मरीज के नाम पर अलग-अलग बिल लगाकर सरकारी राशि निकालने की आशंका जताई जा रही है। इन खुलासों के बाद स्वास्थ्य विभाग और संबंधित एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान पर भी रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संदिग्ध मामलों में किसी प्रकार का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। विभाग का कहना है कि हिमकेयर जैसी जनहित और गरीबों को राहत देने वाली योजना में किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बताया जा रहा है कि करीब 110 करोड़ रुपये के कथित गड़बड़झाले को लेकर विजिलेंस ब्यूरो ने स्वास्थ्य विभाग से विभागीय जांच रिपोर्ट भी तलब की है। अब विभागीय जांच और विजिलेंस की रिपोर्ट का आपस में मिलान किया जाएगा। इसके बाद पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों, अस्पताल प्रबंधन और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विजिलेंस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।