शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने मंगलवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों को राहत देते हुए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत उनके लंबित बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 15 अप्रैल को की गई घोषणा का हवाला देते हुए सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के लंबित एरियर का जल्द भुगतान करने के निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्त और वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित देनदारियों का निपटारा आगामी चार दिनों के भीतर किया जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए।

उन्होंने सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा और चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए।