शिमला। शुक्रवार को मुख्मंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई।  कैबिनेट ने पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया। इसने वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और उन्हें भरने का भी निर्णय लिया, जिसमें 'वन मित्रों' के लिए 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।

होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त खत्म

कैबिनेट ने होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1.50 लाख लीटर पानी के टैंक की शर्त में छूट दी है और अब 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बनाना होगा।

10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय

इसने वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने विभिन्न नैदानिक (clinical) और गैर-नैदानिक (non-clinical) विशेषज्ञताओं में शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और इन संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसने सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया, क्योंकि इससे विभाग के लिए जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

MSP में बढ़ोतरी

बैठक में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया।