शिमला: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शपथ पत्र सहित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार द्वारा दायर जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है कि धर्मशाला परिसर के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है और परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान अब तक नहीं हो पाया है।

याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि सरकार के जवाब में केवल सामान्य आश्वासन दिए गए हैं, जबकि परियोजना की वास्तविक प्रगति, कार्यान्वयन की समय-सीमा, वर्तमान स्थिति और संभावित पूर्णता तिथि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अदालत से मांग की गई कि सरकार परियोजना की मौजूदा स्थिति, धनराशि उपलब्ध न होने के कारणों तथा अब तक उठाए गए ठोस कदमों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को 22 जुलाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर प्रतिवादियों पर लागत भी लगाई जा सकती है।