शिमला। हिमाचल प्रदेश से एक अहम और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य पद पर प्रमोट किए गए प्रार्थियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें उनकी प्लेसमेंट की तारीख से वास्तविक (Actual) वित्तीय लाभ दिया जाएगा, न कि केवल कागजी (Notional) आधार पर।

यह फैसला न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुनाया, जिसमें 8 मई 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए प्रार्थियों को उनका पूरा हक देने के आदेश पारित किए गए।

क्या था मामला?

करीब 40 प्रार्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि उन्हें प्रधानाचार्य पद पर प्लेसमेंट तो मिल गई, लेकिन वित्तीय लाभ केवल “काल्पनिक” रूप में दिए जा रहे थे, जबकि उनसे पहले 28 दिसंबर 2018 को प्लेसमेंट पाने वाले अन्य प्रधानाचार्यों को वास्तविक वित्तीय लाभ मिल चुके थे।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि:

• समान परिस्थितियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता

• एक ही तरह के मामलों में अलग-अलग नीति अपनाना अनुचित है

• इसलिए प्रार्थियों को भी उनकी प्लेसमेंट की तारीख से ही वास्तविक आर्थिक लाभ मिलना चाहिए

कब-कब मिली थी प्लेसमेंट?

याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग तारीखों---

• 11 अप्रैल 2017

• 14 नवंबर 2018

• 26 मार्च 2021

को प्रधानाचार्य पद पर प्लेसमेंट दी गई थी। बाद में 8 मई 2025 की अधिसूचना के जरिए इन्हें नियमित तो किया गया, लेकिन वित्तीय लाभ “नोटional” रखे गए—जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया।

फैसले का असर

इस निर्णय के बाद न सिर्फ इन 40 प्रार्थियों को फायदा मिलेगा, बल्कि उन सैकड़ों प्रधानाचार्यों के लिए भी रास्ता खुल गया है, जिन्हें अब तक सिर्फ कागजी लाभ दिए गए थे। अब उन्हें भी प्लेसमेंट की तारीख से वास्तविक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

 कुल मिलाकर, यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जो समानता और न्याय के सिद्धांत को मजबूती देता है।