मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) का नाम डॉ. मनमोहन सिंह रखने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि बीपीएल चयन के मापदंड बदलेंगे और पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वेक्षण होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2.82 लाख का कोटा उतना ही रहेगा। बीपीएल के लिए आय 1.50 लाख रुपए करने का फैसला लिया है। बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिन परिवारों का मुखिया 50 फीसदी या उससे अधिक विकलांग है, उन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया और जिन परिवारों के कमाने वाले गंभीर बीमारियों से पीडि़त हैं। वहीं, राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना व भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ए में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने सफेदा, चिनार और बांस व बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार, खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। इसके अलावा, शिमला जिले के धमवाड़ी, चंबा जिले के साहो तथा कांगड़ा जिले के चचियां में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित नई उपतहसीलें खोलने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के फैसले

-नशे से निपटने के लिए विशेष कार्य बल बनेगा।

-राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।

-पांच मेगावॉट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाएं ऊर्जा विभाग को सौंपी जाएंगी।

-तारा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र अब ग्रीन एरिया में आएगा।

-जेओए आईटी के 10 पद भर जाएंगे व ग्रुप सी पदों के लिए परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी।

-राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।

-मंत्रिमंडल ने बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण भूमि पूलिंग नीति-2025 को मंजूरी दे दी।

-हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है, ताकि डोमेन-विशिष्ट निकायों से डेटा एकत्र किया जा सके।