सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश बाली चौकी लोकल कमेटी ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को सेब उत्पादक संघ राज्य कमेटी सदस्य महेंद्र राणा ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से दो मांगों को लेकर रखा गया है। पहला सरकार न्यायालय की आड़ में गरीब जनता को जमीन और घरों से बेदखल कर रही है। प्रदेश सरकार वन अधिकार कानून 2006 को लागू नहीं कर रही जिसे प्रदेश में हजारों हजार लोग में बेदखल हो रहे हैं। आपदा में जो लोग पूरी तरह से बेघर और भूमिहीन हो गए हैं उन्हें सरकार दो बिस्वा जमीन नहीं दे पाई है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार लोगों को बीपीएल की सूची से बाहर करना चाहती है। इसके लिए अधिकारी  अघोषित निर्णय लागू कर रहे हैं। महेंद्र राणा ने कहा कि लगभग एक महीने से लोगों के आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हैं बेतुकी आपत्तियों को जारी किया जा रही है। यह कहा जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के फीस स्लिप को भी आय प्रमाण पत्र के लिए संलग्न किया जाए। एक बिस्वा जमीन वाले को भी इनकम दी जा रही है जो 10 बीघा जमीन के मालिक को दी गई है। कई लोग तहसीलों के 10-10 बार चक्कर काट रहे हैं लेकिन आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इस बात को लेकर लोगों में बड़े पैमाने पर आक्रोश था और सरकार को अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उसके बाद तहसीलदार बालीचौकी ने मौके पर आकर शीघ्र आय प्रमाण पत्र को जारी करने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि खंड विकास अधिकारी से आग्रह किया गया है कि बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन लिए जाए और आय प्रमाण पत्र कुछ दिनों बाद भी संलग्न किए जा सकते हैं। मौके पर आश्वासन के चलते लोगों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदर्शन को बालीचौकी लोकल कमेटी के सचिव यदुनंदन राय वह अध्यक्ष ओमचंद ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन यह निर्णय लिया गया कि यदि सभी लोगों के आवेदन बीपीएल सूची के लिए नहीं लिए गया तो 20 मई को मजदूरों के साथ मिलकर बालीचौकी में बहुत बड़ी रैली की जाएगी।