करूणामूलक संघ ने नीति संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की उठाई मांग
हिमाचल प्रदेश करूणामूलक संघ की जिला मंडी इकाई द्वारा जोगिंद्रनगर के ऊहल होटल में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल ब्लैनिया ने की, जिसमें बड़ी संख्या में करूणामूलक आधार पर नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे आश्रितों ने भाग लिया।
प्रेस वार्ता में विजय कान्त, नीरज, राकेश, जितेंद्र, अजय मानव, रीना देवी समेत अन्य आश्रितों ने सरकार से मांग की कि 7 मार्च 2019 को बनी करूणामूलक रोजगार नीति में संशोधन कर 5-6 मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में उस पर अंतिम मुहर लगाई जाए। संघ का कहना है कि वित विभाग द्वारा अस्वीकृत किए गए मामलों पर पुनर्विचार किया जाए और 22 अगस्त 2022 को जारी उस अधिसूचना को रद्द किया जाए, जिसमें कहा गया था कि एक बार अस्वीकृत मामला दोबारा विचार योग्य नहीं होगा। संघ ने मांग रखी कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु तिथि के आधार पर वरीयता क्रम में नौकरियां दी जाएं और जहां रिक्तियां नहीं हैं, वहां अन्य विभागों में स्थानांतरित कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कई आश्रित 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और अब 18-20 वर्षों का इंतजार असहनीय हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजेश धर्माणी व यादवेंद्र गोमा से संघ ने विशेष अपील की कि इस मुद्दे को प्राथमिकता में रखकर कैबिनेट में नीति संशोधन को मंजूरी दिलाई जाए, ताकि वर्षों से प्रतीक्षारत परिवारों को राहत मिल सके।