राज्य चयन आयोग की फंक्शनिंग रेगुलर स्टाफ के बगैर इसके कामकाज में तेजी लाने में फिसडी साबित हो रही है। 

तकरीबन आधा दर्जन पोस्ट कोड का मामला कैबिनेट सब कमेटी के पाले में फंसा हुआ है। इन पोस्ट कोड के तकरीबन 3000 पदों के रिजल्ट को भी घोषित किया जाना है। कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस-किस पोस्ट कोड के रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में मिलेगी, लेकिन इसके कामकाज में अभी देरी हो रही है। 

कारण यह भी है कि चुनाव आचार संहिता के बार-बार लागू होने के बाद पिछले तीन महीनों से इसमें अड़चन आई हुई है।

काबिले गौर यह है कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे भंग किए गए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के बाद सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य चयन आयोग में रेगुलर स्टाफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस पर अंतिम मुहर अभी तक नहीं लग पाई है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले से संबंधित फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है जिस पर अंतिम मोहर लगने के बाद कैबिनेट अंतिम स्वीकृति देगी, उसी में तय होगा कि राज्य चयन आयोग का ढांचा कैसा होगा? (अनंत ज्ञान)