शिमला। मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी को 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार मार्च में डीए की अधिसूचना जारी करेगी। राज्य के कर्मचारियों को लगभग 12 प्रतिशत डीए बकाया है, जिसका भुगतान तीन किस्तों में किए जाने की संभावना है। 

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट वादे को पूरा करते हुए शनिवार को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले महीने से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मौजूदा डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान मई, 2024 में देय अप्रैल, 2024 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा और एक जुलाई, 2022 से अर्जित बकाया का भुगतान अलग-अलग आदेशों द्वारा इस खाते पर निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए।     

 मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार से संबंधित बातें हुईं हैं। मंत्री रोहित ठाकुर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। राजेश धर्माणी और गोमा भी साथ बैठे। पशुपालन विभाग में 1000 पद मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती होगी। जलशक्ति विभाग में चार डिवीजन खुलेंगे। मुख्यमंत्री की रिसोर्स मोबाइलाइजेशन की सोच है। शराब के ठेकों की नए सिरे से ऑक्शन होगी। बहुत से संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है।  जयसिंहपुर में सल्याणा मेले को राज्यस्तरीय मेले का दर्जा। हरोली उत्सव जिला स्तर का था, अब स्टेट लेवल पर होगा। लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षक भी नियमित होंगे। 15 से अधिक स्कूलों को दुर्गम क्षेत्रों में अपग्रेड किया गया है।