सिरमौर भाजपा के जिला सह मीडिया प्रभारी प्रताप सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान करते हुए बताया कि लोकसभा एवं विधानसभा की तर्ज पर ग्राम सभा में भी आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए रावत ने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद आरक्षण मुक्त है इसी तर्ज पर नगर निगम अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष पंचायत समिति अध्यक्ष एवं पंचायत प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद भी आरक्षण के दायरे से बाहर होने चाहिए रावत ने बताया कि जैसे लोक सभा एवं विधानसभा में कुछ सिटे आरक्षित है लेकिन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के पद आरक्षित नहीं है इसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग में भी आरक्षण केवल मात्र वार्ड स्तर पर होना चाहिए जैसे नगर निगम नगर पालिका के कुछ वार्ड आरक्षित कर दिए लेकिन अध्यक्ष पद आरक्षित नहीं होना चाहिए इसी तरह जिला परिषद एवं पंचायत समिति के भी केवल मात्र वार्ड आरक्षित होने चाहिए अध्यक्ष पद नहीं ग्राम पंचायत में भी कुछ वार्ड ही आरक्षित होने चाहिए लेकिन पंचायत प्रधान पद नहीं रावत ने बताया कि यदि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की तर्ज पर इन महत्वपूर्ण पदों को भी आरक्षण मुक्त किया जाता है तो योग्य व्यक्ति को इन पदों पर काम करने का मौका मिलेगा और विकास भी तीव्र गति से होगा रावत ने यह भी बताया कि योग्य व्यक्ति चाहे किसी भी जाति समाज का हो उसे इन महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का मौका मिलना चाहिए रावत ने आरक्षण का उदाहरण देते हुए बताया कि एक पंचायत में पंचायत प्रधान का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था लेकिन उस पंचायत में ओबीसी का केवल मात्र एक ही घर था और उस घर में पंचायत प्रधान बनने के योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं था लेकिन आरक्षण के कारण फिर भी पंचायत प्रधान बनाना पड़ा लेकिन 5 साल वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाए इस प्रकार के और भी अनेको उदाहरण है इसलिए सरकार को इस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है।