ब्रिटिश शासनकाल में 1932 में स्थापित 110 मेगावाट क्षमता की शानन पनबिजली परियोजना का आधुनिकीकरण जल्द शुरू होगा। पंजाब सरकार ने परियोजना में पुरानी मशीनरी को बदलने और उन्नत तकनीक से लैस करने का फैसला किया है। वहीं, इस पावर हाउस को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्वामित्व विवाद के बीच पंजाब सरकार के इस कदम को रणनीतिक माना जा रहा है। मेकॉन लिमिटेड के विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम अगले महीने से जलाशय, सुरंग, पेन स्टॉक और विद्युत गृह की गहन जांच शुरू करेगी। पुरानी मशीनरी, जो अपने जीवनकाल की सीमा पार कर चुकी है, को नई और उन्नत तकनीक से बदला जाएगा। हालांकि, आधुनिकीकरण के बाद भी परियोजना की उत्पादन क्षमता 110 मेगावाट ही बरकरार रहेगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि 99 साल की लीज अवधि समाप्त होने के बाद यह परियोजना राज्य सरकार के अधीन आनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब सरकार का यह आधुनिकीकरण कदम परियोजना पर स्वामित्व बनाए रखने की मंशा को दर्शाता है। आधुनिकीकरण योजना के तहत कर्मचारियों के पुराने आवासों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और परियोजना की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा।
शानन पावरहाउस का निर्माण मंडी रियासत और ब्रिटिश इंडिया के बीच समझौते के तहत हुआ था। यह भारत की पहली हाइड्रो पावर परियोजना है, जो टनल बेस्ड सिस्टम पर आधारित है। वर्तमान में यह पंजाब सरकार के नियंत्रण में है और सालाना 500 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करती है।
हिमाचल-पंजाब के बीच तनाव बढ़ा
हिमाचल सरकार ने हाल ही में इस परियोजना को अपने अधीन लाने के प्रयास तेज किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना हिमाचल की संपत्ति है और इसे राज्य को सौंपा जाना चाहिए। वहीं, पंजाब सरकार ने स्वामित्व विवाद को दरकिनार करते हुए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम
शानन पावर हाउस का आधुनिकीकरण राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि यह परियोजना हिमाचल की झोली में आएगी या पंजाब के पास बनी रहेगी।